छाङरुमा अब डीएसपीको कमाण्डमा सुरक्षा, बीओपी सारियो कालापानी फेदमा

काठमाडाैं । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर एक छाङरुमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्मको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा टोली खटाइएको छ।

डीएसपी धीरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको टोली सोमवार साँझ छाङरु पुगेको हो। वैशाख ३१ गते बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छाङरुमा मन्त्रिपरिषद्को असार २९ गते बैठकले डीएसपीको कमाण्डमा गुल्म स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै सदरमुकाम खलंगामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण हेडक्वार्टर स्थापना गरेको थियो।

गणले ३ दिनअघि शनिवार डीएसपी शाहलाई गुल्मको जिम्मेवारी सम्हाल्न छाङरु पठाएको थियो। शाहको नेतृत्वमा ए सेक्सन टोली सोमवार साँझ छाङरु पुगेको ४४ नम्बर गणका गणपति एसपी नरेन्द्र बमले जानकारी दिए। बमका अनुसार सशस्त्रको टोली नेपाली बाटोबाट हिँडेर तीन दिनमा छाङरु पुगेको हो।

अब छाङरुमा डीएसपीको नेतृत्वमा १६० जना सशस्त्र कर्मचारी खटिने छन्। अहिले नै पुरै जनशक्ति भने छाङरु गएको छैन। गुल्मको औपचारिक स्थापना त भइसकेको छ। तर आफ्नै भवन छैन। मौसमअनुकुल आधुनिक खालको आफ्नै संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। बाह्रै महिना बस्ने गरी वेश क्याम्प राखिँदैछ।

‘गुल्मको संरचनाका लागि १० करोड बजेटमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। अब निर्माणको काम सुरु हुनेछ,’ एसपी बमले भने, ‘दुई/तीन महिनामा बस्न मिल्नेगरी भवनहरु बन्छन्।’ भवन निर्माणपछि बाह्रै महिना बस्न सजिलो हुने उनको भनाई छ।

छाङरुका साथै तिंकरमा नेपाल प्रहरीको पनि चौकी छ। तर उनीहरु वर्खायाममा मात्रै बस्छन्। हिउँदमा सदरमुकाम झर्छन्। तर सशस्त्र पहिलोपटक बीओपी र गुल्मसहित छाङरु पुगेको हो। तर, यसपालि हिउँदमा त्यहाँ बस्न कठिने नै हुनेछ। भवन निर्माण नभए अहिलेकै अवस्थामा सदरमुकाम झर्नु पर्नेछ। तर ४४ नम्बर गणपति बम यसपालि हिउँदमा छाङरुमै बस्ने योजना रहेको सुनाउँछन्। ‘हाम्रो टोली बाह्रै मास छाङरुमा बस्ने योजना नै हो। भौतिक संरचना दुई महिना बन्न सुरु हुन्छ। जसरी पनि बस्ने भन्ने हो। अब मौसम के गर्छ? अहिले भन्न सकिँदैन,’ उनले भने।

बमका अनुसार भवन निर्माण सुरु भएसँगै विस्तारै सशस्त्र प्रहरी जवानलाई छाङरु पठाइनेछ। ‘आज डीएसपीसहित ११ जना छाङरु पुगेका छन्। इन्सपेक्टरसहित छाङरुमा रहेको २५ जनामा आजको टोली थपिने हो। विस्तारै जाँदैछन्। तत्काल ७५ जना ८० जनासम्म जान्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार सदरमुकाम खलंगादेखि छाङरुसम्मको घोडेटो बाटो अझै सेनाले बनाउन सकेको छैन। सेनाका प्रवक्ताले भदौभित्रै सक्ने दावी गरे पनि बमले भने अझै काम बाँकी रहेको जानकारी दिए। ‘आर्मीको बाटो बन्दैछ। अझै बन्न बाँकी छ। अफ्ठेरो छ। अस्ती ढुंगा लागेर एक जनाको मृत्यु भयो,’ उनले भने।

बीओपी कालापानी फेदमा

सरकारले असार अन्तिम साता नै छाङरुको बीओपीलाई कालापानीको फेद कौवामा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ। यहाँका स्थानीयले कौवा क्षेत्रमा नै सशस्त्र राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल ४४ गण हेडक्वार्टरका गणपति एसपी बमले माथिल्लो कौवामा बीओपी स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको बताए। उनका अनुसार जग्गा पहिचान भइसकेको छ। मालपोत र कोलेनिकाबाट जाँचपास हुने चरणमा छ। जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय हुन पनि बाँकी छ। असोजभित्रै माथिल्लो कौवामा बीओपी स्थापना हुने उनको भनाई छ।

बीओपीमार्फत कालापानीबाट ३ किलोमिटर वर माथिल्लो कौवामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति हुनेछ। अहिले त्यहाँ छाङरुबाट गस्ती हुने गरेको छ। गस्तीमा भारतीय एसएसबीले बाधा पुर्‍याउँदै आएको छ।

माथिल्लो कौवाका साथै चीनसँग सीमा जोडिएको तिङ्करमा पनि बिओपी स्थापनाको प्रक्रियामा छ। त्यहाँ पनि अहिले छाङरुबाटै सशस्त्रले गस्ती गर्दै आएको छ।

दार्चुलामा भारतसँग कूल १२५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ, भने चीनसँग २० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। यसअघि चीनसँगको सीमामा दार्चुलाको नेपाल प्रहरीको मात्रै उपस्थिति छ। प्रहरीले व्यास गाउँपालिका–१ तिङ्करको छायालेकमा सीमा प्रहरीचौकी राखेको छ।

नेपाल प्रहरीको भवन निर्माण हुने

सशस्त्रसँगै छाङरुको सीतापुलमा प्रहरीको आधुनिक भवन बनाउन प्राविधिकले डिपिआर तयार पारिसकेको छ। बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भवन निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा असारमै प्राविधिक टोली खटाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले सीतापुलको आधुनिक भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘डिपिआर तयार भइसकेको छ। बजेटका लागि अर्थमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृत भएर आएसँगै काम अगाडि बढ्छ।’ भवन निर्माणपछि नेपाल प्रहरी पनि बाह्रैमास छाङरुमा बस्नेछ।

अतिक्रमित भूमि नजिक सुरक्षा उपस्थिति बलियो भए पनि भूमिको स्वामित्व फिर्ता लिन भने भारत र चीनसँग कुटनीतिक वार्ता हुन सकेको छैन। वार्ताका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker