धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने समय घर्किदा समेत सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्न नसकेपछि अनिश्चित बनेको छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरि सक्नुपर्छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण भोलिसम्म अनिवार्य अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने जनाएको छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सह प्रवक्ता जगदीश जोशीले समयमै नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने जानकारी दिए ।
‘नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको छ,’ जोशीले भने, ‘अन्तिम चरणको छलफल जारी छ । त्यसलाई मूर्त रुप दिएपछि प्रचलित ऐन र व्यवस्था अनुसार नै आउँला ।’
नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले समयमै अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको बताइएको छ । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन गत बैशाख ७ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले अन्त्य गरेकी थिइन् ।
अध्यादेश मार्फत प्रक्रिया छोट्याइयो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन सम्बन्धिको अध्यादेशका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि अब बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाअनुसार संशोधित ऐनमा १५ दिने व्यवस्थालाई हटाएर ७ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
काँग्रेसद्धारा अध्यादेशको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेपछि विरोध जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक चरित्र देखाएको आरोप लगाए ।
‘प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश जारी गरेर यो सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छ,’ खड्काले भने, ‘यो विधी, पद्धति, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ । हामी यसको विरोध गर्छौ । सदन बस्ने पूर्व सन्ध्यामा अध्यादेश आउनु लोकतान्त्रिक चरित्र भएन ।’
प्री बजेट छलफलका लागि जेठ १ गते नै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेला सरकार राजनीतिक खिचातानीमै व्यवस्त भएको आरोप खड्काले लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ भने उसलाई अहिले एमालेको मावध-खनाल समूहको समर्थन रहेको छ ।
एमालेको स्थायी कमिटि बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
उनले एमालेका तीन जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर ४ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट एक मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री थपेका थिए ।
तर एमालेले पार्टी निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
अनलाइनखबर
