काठमाण्डाै – स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही र जरिबानाका प्रावधानसहित अध्यादेश जारी भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको हो अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
साथै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानी–नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कडा कारबाही व्यवस्थासहितको कानुन ल्याएको हो ।
के कसूरमा कस्तो दण्ड ?
यो अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
साथै स्वाथ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि–नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघका साथै निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
