धनगढी: सदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गठन भएको एक वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ना गर्न पाठ्यक्रम बनाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभाग तथा स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण नदिएको गुनासो गर्दै आएको लोकसेवाले चौथो र पाँचौ तहबाहेकको पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छैन।
लोकसेवा आयोगले अन्य तहको लागि पाठ्यक्रम नबनाउँदा विज्ञापन कहिले हुने भन्ने अन्यौलता बढेको छ। उक्त पाठ्यक्रम लोक सेवा खोल्ने मितिले ३ महिनाअघि नै तयार भइसकेको हुनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक बढुवाका लागि लोकसेवाले विज्ञापन नगर्दा वृत्ति विकास रोकिएको निजामती कर्मचारी युनियनका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष खेमराज जोशीले दिनेशखबरलाई बताए।
‘प्रदेशमा समायोजन भएर आएको ५ वर्ष हुँदा पनि लोकसेवाले नयाँ विज्ञापन गर्न सकेको छैन भने बढुवा पनि रोकिएको छ’ उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेको भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन गर्दा कर्मचारी अभाव पनि हुँदैनथ्यो, बढुवा भएर संघमा फिर्ता पनि हुँदैनथे।
संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न नसकेको बताउने गरिएको छ। तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को अधिनमा रहेर भए पनि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश जोशीले बताए।
‘अहिले समस्या संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा भएको हो। तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न गाँठो फुकाउने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘तल्लो तहकै भएपनि विज्ञापन गरेर प्रदेश लोकसेवाले पदपूर्ति गर्नुपर्छ।’
लोकसेवा आयोगले खुला र आन्तरिक बढुवाका लागि छिटो विज्ञापन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ। अहिलेसम्म विज्ञापन नहुँदा प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको मनोबल घटेको छ भने, नयाँ कर्मचारी आउने ढोका बन्द रहेकोले सरकारको कामकाज प्रभावित भएको बताइएको छ।
यथाशीघ्र विज्ञापन गर्न सबै तह, सेवा र समूहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने भए पनि संघीय ऐन नआएर समस्या भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रसाद जोशीले बताए। ‘प्रदेश लोकसेवाले २४ वटा पाठ्यक्रम बनाएको हामीलाई जानकारी दिएको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको मनोवल बढाउन र सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि लोकसेवाले विज्ञापन गर्नुपर्छ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने कर्मचारी भर्ना गर्न वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गरेर चौथौ र पाँचौ तहको पाठ्यक्रम निर्माण भएको जनाएको छ। अन्य तहका लागि पनि छिट्टै पाठ्यक्रम बनाउने आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बताए।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ३ सय ८० कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए। प्रदेशमा समायोजन भएर आएकामध्ये केही कर्मचारी बढुवा भएर संघमै फिर्ता भएका छन् भने, अहिले प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीमा ९ सय ८० दरबन्दी रिक्त रहेको छ। dineshkhabar.com
