काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले सहजरूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्न औषधि अध्यादेश जारी गरी कानुनी बाटो खुला गरिसकेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनो खोपको व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पनि पारित गरेको छ ।
तर, खोप नेपालले कहिलेसम्म पाउने र कति मात्रामा आयात गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
हालसम्म अमेरिकी कम्पनी फाइजर र मोडर्ना, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुसी स्पुतनिक–५ को खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेको छ ।
कतिपय मुलुकले आफ्नो देशमा खोपको आपत्कालीन प्रयोगलाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेका छन् ।
तर, नेपालले भने कानुनी बाटो खुला गरेपनि खोप ल्याउने तयारी भने सुस्त गतिमा गरेको छ । सरकार अनुदानमा प्राप्त गर्ने खोप कुरिरहेको छ ।
अरु देशमा कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोग गर्दा नेपाल भने हेरेरमात्र बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत कम र मध्यम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ ।
सो कार्यक्रमअनुसार नेपालमा १५ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत जनतामध्ये २० प्रतिशत जनतालाई खोप दिन सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
कोभ्याक्सले सहयोग गर्ने २० प्रतिशतबाहेक ५२ प्रतिशत जनतालाई नेपाल सरकारको स्रोत वा अन्य सहयोगमार्फत् नै किन्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले कोभ्याक्सले अनुदानमा दिने २० प्रतिशत खोप पहिलो चरणमा खपत गर्ने र बाँकी आयात गर्नको लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले खोप ल्याउन, भन्डारण गर्न, खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचानलगायतको काम गर्न आठओटा कार्यक्षेत्र छुट्ट्याएर काम सुरु गरिसकेको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप कसलाई लगाउने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खोप एकैपटक आउन नसक्ने भएपछि विज्ञहरुको सुझावअनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
१५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले कुनैपनि योजना अघि सारेको छैन । बालबालिकालाई संक्रमणको कम जोखिम हुने र रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता धेरै हुने भएको भन्दै तत्काललाई आवश्यक नपर्ने बताएको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा त्यहाँका जनताले खोप लगाइरहँदा नेपालीले भने हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै सक्रियता बढाउन आवश्यक छ ।
