रैथाने बाली प्रवर्द्धन र दिगो कृषि क्रान्ति

लोकेश खनाल (लेखक) : नेपाल जैविक विविधताले धनी देश मानिन्छ। नेपालको उचाइ, भू-बनोट, हावापानी एव सांस्कृतिक विविधता तथा प्राचिन खेती प्रणालीले गर्दा बाली, पशुपन्छी आदिमा पारिस्थितिक प्रजातीय तथा आनुवंशिक भिन्नताहरु भएको हो।


पृथ्वीमा मानव जातिको सृष्टीको निरन्तरताको लागि जैविक विविधताको महत्वपूर्ण भूमिका छ। जैविक विविधताको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता मानव जातिको आधारभूत खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको लागि अपरिहार्य छ।


कृषि जैविक विविधतालाई जातीय, प्रजातीय विविधता र आनुवंशिक विविधता गरी ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यी तीन विविधता मध्ये प्रजातिलाई समेट्ने कृषि जैविक विविधता राष्ट्रको दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ।


हाम्रा पूर्वजले विभिन्न रुपमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं विकास गर्दै आएका छन्। नेपाल कृषि जैविक विविधताको धनी देश हुँदा-हँदै पनि समयको अन्तरालमा स्थानीय कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोत लोप हुन लागेको तथ्य अध्ययन-अनुसन्धानले देखाएको छ।


कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षार गरिबी निवारणको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको महत्वपूर्ण कृषि जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन एवं दिगो उपयोग गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

नेपालमा आदिमकालदेखि परम्परागत रुपमा विभिन्न क्षेत्रका समुदायहरुले रैथाने बालीहरुको खेती गर्दै आफ्नो जन-जीविका चलाउँदै आएका छन्। नेपालमा खासगरी चिनो, कागुनो, उवा, फापर, जौ, कोदो जस्ता मिथ्यान्नबालीहरु र बागवानी क्षेत्रमा लट्टे, पिँडालु, ओखर, तरुल, फर्सी, सिमी, मुला चोतो, काँक्रो र खाद्यान्न बालीमा धान, मकै जस्ता बालीहरुको विभिन्न ठाउँका किसानहरुले रैथाने बालीहरूमा रुपमा खेतीपाती गर्दै आइरहेका छन्।


रैथाने बालीमा प्रचुर पौष्टिक तत्व उपलब्ध हुने, कम लगानी र सीमान्त जमिनमा गर्न सकिने, स्थान विशेष ठाउँमा हुनेगरी जलवायु अनुकूल बालीका रुपमा पनि लगाउन सकिने भएकाले महत्वपूर्ण बालीका रुपमा लिइन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा रैथाने बालीहरु लोप हुँदै गएका छन् भने ती बालीको खेती, उपयोग र संरक्षणसँग सम्बन्धित आदिवासी ज्ञान लोप हुँदै गैरहेको छ।


नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कृषि नीति-२०६१, कृषि जैविक विविधता नीति-२०६४ र कृषि विकास रणनीति २०१५-२०३५ ले रैथाने बालीहरुको महत्वलाई उजागर गरेको अवस्था छ। नेपाल जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धीको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र पनि भएकोले रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ।


फलस्वरुप सरकारले आ व २०७५ सालदेखि प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन मिसनअन्तर्गत रैथाने बाली प्रवर्द्धन अभियान कार्यक्रम मार्फत रैथाने बाली सम्बन्धी काम सुरु गरेको छ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि हाइब्रिड र उच्च उत्पादन दिने जातहरुको प्रयोगमा निर्भर गहन कृषि अवलम्बन भैरहेको अवस्थामा सरकारको यो कदम देशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा जैविक विविधताकका लागि महत्वपूर्ण छ।


एकातिर हाइब्रिड र आधुनिक प्रजातिहरुमा कृषिले नेपालको दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको असुरक्षा र पोषण सम्बन्धी मुद्दाहरूको विरूद्ध लड्न पूर्णतया सफल हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर मुलुकका रैथाने प्रजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन।


खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि वातावरणको विविधिकरण गरी दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरुमा कुपोषण र गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि रैथाने बालीहरूको उपयोगको राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
उपभोक्ताको प्रमुख रोजाइमा रहेका रैथाने बालीहरु पातलको मुलाचोतो सिमी, तालीको आलु, अल्लेडीको भागो लगायत अनदी धान, तिल, फापर, पिँडालु, उवा, जौ, गहत, लुडो, लट्टे, मस्याङ, कात्तिके बोडी, चिनो, कागुनो, कोदो, मार्से मास जस्ता रैथाने बालीका जातहरुको सुधार, पञ्जीकरण र विकासको अब सुरुआत गर्नै पर्छ।


देश संघात्मक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा तीनै तहका कृषि अनुसन्धान र विकासको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले देशको विविधतायुक्त हावापानी र भौगोलिक बनावटका आधारमा रैथाने बिउको पहिचान, सम्बर्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नै मौलिक किसिमको बिउ सुधार प्रणाली नअपनाउने हो भने बिउमा परनिर्भर मात्र नभई देशको स्वाधिनता समेत संकटमा पर्न सक्छ।
किसानहरुले संघीय संरचनाअनुसार कृषि सेवा प्रवाहमा सुधार भएको अनुभूति गरेका छैनन् । बिउ आपूर्तिको अवस्था त झन् निराशाजनक रहेको छ । पुराना संरचना भत्किए, तर नयाँ संरचना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश र पालिकाहरुमा फाट्टफुट्ट कृषि सम्बन्धी नीति बन्ने गरेका छन् ।


तर, प्रदेश र पालिकाहरूका लागि आवश्यक बिउ आपूर्तिको संरचना के हुने र कृषकका लागि आवश्यक शुद्ध र गुणस्तरीय बिउ कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेबारे न त कुनै बहस चलेको छ न त कुनै कार्यक्रम नै बनेका छन् ।
विसं २०६४ तिर सरकारी स्तरबाट संचालन भएको सामुदायिक बिउ बैंकको अवधारणाले केही हदसम्म बिउ संरक्षण तथा आपूर्तिलाई सहज बनाएको थियो तर विसं २०६५ बाट सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन। तसर्थ, पालिकास्तरमै रैथाने जात दर्ता गरी सामुदायिक बिउ बैंकको अवधारणा विस्तार आजको आवश्यकता हो।


नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरी तिनै सरकारहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छ।


जैविक विविधता संरक्षण एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले, सबै तहका सरकारले अन्य सरोकारवालाहरूबीच संविधानको सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्वको अवधारणामार्फत साझा कार्यक्रमकारूपमा अघि बढ्ने नीतिहरु निर्माण गरी रैथाने बालीको संरक्षण मार्फत कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा जोड दिनु आवश्यक छ।


यसका अलवा कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, कृषि विकास रणनीति २०१५-२०३५ तथा राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई हरेक तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकी पुन:लेखन हुन आवश्यक छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button